शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सरकार ने बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन किया है। साथ ही पैक्स (प्राथमिक कृषि ऋण समितियों) को मजबूत करने के लिए मॉडल उपनियम लाए हैं। इतना ही नहीं केंद्र सरकार पैक्स का कम्प्यूटरीकरण करने की दिशा में भी लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 12,000 नए पैक्स बनाए गए हैं। इसके साथ ही हमने अगले पांच वर्षों में दो लाख बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। 

इस दौरान शाह ने सहकारी क्षेत्रों में और अधिक बैंक खोलने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बहु-राज्य क्रेडिट समितियों से खुद को बैंकों में बदलने की भी अपील की। 

सहारा सहकारी समितियों के 2.5 लाख निवेशकों को अब तक 241 करोड़ रुपये का रिफंड मिला 

इस दौरान, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि सहारा समूह की कंपनियों से जुड़ी चार सहकारी समितियों में धन जमा करने वाले लगभग 2.5 लाख छोटे निवेशकों को 241 करोड़ रुपये वापस कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 करोड़ निवेशकों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से लगभग 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ रुपये पहले ही वापस कर दिए गए हैं।

गौरतलब है कि बीते साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (सीआरसीएस) को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। बाद में जुलाई में ‘सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल’ लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य करीबन चार करोड़ छोटे निवेशकों की मदद करना था।