महिलाओं के साथ अन्याय पर कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में कहा कि भारत में 2022 में कुल 31,516 बलाकात्कार के मामले दर्ज किए गए हैं। यह प्रतिदिन के हिसाब से औसतन 86 का आंकड़ा है। बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जबकि सजा की दर बेहद कम 27.4 फीसदी है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज चीन ने हमारी सैकड़ों किलोमीटर भूमि पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार चुप है। साथ ही अग्निपथ जैसी योजना लाकर सेना को कमजोर कर दिया है। इससे हमारे युवा देशभक्तों का मनोबल गिरा है। कांग्रेस ने कहा कि 2013 की तुलना में 2022 में एससी-एसटी समुदायों के खिलाफ अपराध 48 फीसदी तक बढ़ गए हैं। ओबीसी की गणना के लिए सामाजिक आर्थिक-जाति जनगणना आयोजित करने से सरकार का इंकार उन लोगों का अपमान है, जिन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है।

खरगे ने बताया क्यों लाए ब्लैक पेपर

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी कभी बात ही नहीं की। यहां तक कि जिस राज्य में भाजपा का शासन नहीं है, वहां मनरेगा का पैसा भी नहीं देती और बाद में कहती है कि पैसा रिलीज किया गया, लेकिन खर्च नहीं किया गया। सरकार हमेशा आजादी से पहले की बात करती रहती है। आज महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर बात नहीं करती। मोदी की गारंटी पर कहा कि पिछले वादे तो पूरे किए नहीं गए और नई-नई गारंटियां दी जा रही हैं। यही नहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र के खतरे का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोगों को डराकर अपने पक्ष में कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को भी डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की भलाई के लिए ब्लैक पेपर लेकर आए हैं।

2014 से पहले और बाद की आर्थिक स्थिति की तुलना करने वाला व्हाइट पेपर सरकार लोकसभा पेश कर सकती है। इसे लेकर संसदीय वित्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा के जयंत सिन्हा ने कहा कि ये श्वेत पत्र 2014 से पहले देश की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देगा और लोगों को पता चलेगा कि मोदी सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था में सुधार किया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में व्हाइट पेपर लाने का एलान करते हुए कहा था कि 2014 से पहले कैसे भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी और उन वर्षों के संकट से उबरने अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर ले जाने के लिए किस तरह से मेहनत की गई। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को कहा था कि सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी।