Home Breaking News योगी कैबिनेट: 40 लाख स्मार्टफोन-टैबलेट खरीदने के लिए 4000 करोड़, फिल्म सिटी का रास्ता साफ, पढ़िए 10 बड़े फैसले

योगी कैबिनेट: 40 लाख स्मार्टफोन-टैबलेट खरीदने के लिए 4000 करोड़, फिल्म सिटी का रास्ता साफ, पढ़िए 10 बड़े फैसले

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Yogi Cabinet: Rs 4000 crore to buy 40 lakh smartphones-tablets

कैबिनेट की बैठक में सीएम योगी
– फोटो : फाइल फोटो

विस्तार


युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट से लैस करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर लग गई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत मुफ्त टैबलेेट वितरण के लिए चुनी गई संस्थाओं को खरीद आदेश जारी करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

योजना के तहत 40 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन युवाओं को दिए जाने हैं। इनमें से 25 लाख स्मार्टफोन और 15 लाख टैबलेट हैं। पांच वर्ष के लिए बनी इस योजना के तहत 40 लाख स्मार्टफोन व टैबलेट की खरीद इस साल व अगले साल भी की जाएगी। इसके लिए 4000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। पिछले साल इस मद में 3600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत सरकार स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल नर्सिंग आदि के विद्यार्थियों को अगले पांच साल तक मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देगी।

आबकारी विभाग लाएगा एकमुश्त समाधान योजना

कैबिनेट ने आबकारी विभाग को अपना बकाया धनराशि को वसूलने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस स्कीम) लाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इसमें बकायेदारों द्वारा पूरी धनराशि का भुगतान करने पर ब्याज में 50 फीसदी की छूट दी जाएगी। बता दें कि आबकारी विभाग का वर्ष 1956 से करीब 43 करोड़ रुपये बकाया है। इनमें कई फुटकर व्यापारी शामिल हैं, जिन्होंने विभाग का बकाया भुगतान नहीं किया है। अब ओटीएस स्कीम के जरिए इस बकाये को हासिल करने की कवायद की जाएगी। कैबिनेट ने विदेशी मदिरा को बोतलों में भरने की (चौबीसवां संशोधन) नियमावली, 2020 का शुद्धि पत्र जारी करने का प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। गजट में यह एक अप्रैल के बजाय एक अक्टूबर प्रकाशित हो गया था, जिसे सही करने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

यूपी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का रास्ता साफ

यमुना विकास प्राधिकरण में एक हजार एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया। कैबिनेट ने विकासकर्ता चयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बोनी कपूर की कंपनी इसे विकसित करेगी। इंटरनेशनल फिल्म सिटी का पहला चरण 230 एकड़ भूमि में विकसित किया जाएगा। पिछले साल सरकार ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने को कहा था। इस परियोजना में सुपर सोनिक टेक्न बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड (मैडॉक फिल्म्स केप, ऑफ गुड फिल्म्स एलएलपी और अन्य), मैसर्स बेव्यू प्रोजेक्ट्स एलएलपी बोनी कपूर और अन्य, मैसर्स सुपर कैसेट्स इंडस्टरीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज) और लायंस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड केसी बोकाडिया ने बोली लगाई थी। सबसे ऊंची बोलीप्रदाता के रूप में बोनी कपूर की बेव्यू प्रोजेक्ट्स को फाइनल किया गया था।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कंपनी को लेटर आफ अवार्ड देगा। इस फिल्म सिटी में साथ 30 से अधिक फिल्मों की शूटिंग एक साथ हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश व देश के साथ विदेशों की प्रमुख लोकेशन से संबंधित सेट तैयार किए जाएंगे। फिल्म सिटी में अयोध्या का राम मंदिर, उत्तराखंड के चार धामों में शामिल केदारनाथ धाम समेत देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ प्रमुख लोकेशन के भी सेट होंगे। इसके अलावा लंदन, कनाडा, स्विट्जरलैंड जैसी प्राइम लोकेशन के भी सेट होंगे।

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