दिलचस्प है कि आज जिस फलस्तीन के साथ ईरान खड़ा है उस फलस्तीन ने ईरान द्वारा इस्राइल को दी गई मान्यता को ‘नकबा’ यानी तबाही बताया था। फलस्तीन ने इसे तबाही की एक मौन अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति के रूप में देखा। यह सब 1948 में इस्राइल बनने के समय 7,00,000 से अधिक फलस्तीनियों की जबरन बेदखली और विस्थापन की वजह से हो रहा था। 

इसके साथ एक नए इस्लामी गणतंत्र ईरान का जन्म हुआ और सत्ता पर क्रांति के नेता अयातुल्ला रुहोल्लाह खामेनेई आ गए। ईरान के नए सर्वोच्च नेता खामेनेई ने उस वक्त विश्व शक्तियों को ‘अहंकारी’ करार दिया और उनके खिलाफत की नीति अपनाई। खामेनेई ने विश्व शक्तियों के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ खड़े होने का एलान जिसे वह मानते थे कि ये अपने हितों को साधने के लिए फलस्तीनियों सहित दूसरों पर अत्याचार करेंगे।

नई ईरानी सत्ता ने अमेरिका को ईरान में ‘महान शैतान’ और इस्राइल को ‘छोटा शैतान’ की संज्ञा दे दी। क्रांति के बाद ईरान ने इस्राइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए। नागरिक अब यात्रा नहीं कर सकते थे और उड़ान सेवा रद्द कर दी गई और तेहरान में इस्राइली दूतावास को फलस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया।

खामेनेई ने रमजान के हर आखिरी शुक्रवार को ‘कुद्स दिवस’ के रूप में घोषित किया। तब से पूरे ईरान में फलस्तीनियों के समर्थन में उस दिन बड़ी रैलियां आयोजित की जाती रही हैं। दरअसल, जेरूसलम को अरबी भाषा में अल-कुद्स कहा जाता है।

ईरान पर आरोप लगता रहा है कि यह लेबनान, सीरिया, इराक और यमन सहित पूरे क्षेत्र के कई देशों में प्रॉक्सी नेटवर्क का समर्थन करता है। इस समूह को ‘प्रतिरोध की धुरी’ के रूप में जाना जाता है जो फलस्तीनी मुद्दे का समर्थन करने के साथ-साथ इस्राइल को एक प्रमुख दुश्मन मानते हैं। ये सशस्त्र समूह इस्राइल के साथ-साथ अमेरिकी सेना को भी निशाना बनाते हैं। इनमें से मुख्य है लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह, जिसका गठन 1982 में दक्षिणी लेबनान में इस्राइली कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में ईरान और इस्राइल के बीच प्रॉक्सी युद्ध बढ़ता गया।