कुरैशी ने आगे कहा, उन्होंने जो किया वह उस समय तक मौजूद सभी पारदर्शिता को खत्म करने के लिए था। जो पारदर्शिता थी वह यह थी कि 20 हजार रुपये से ज्यादा के प्रत्येक दान की सूचना चुनाव आयोग को दी जाती थी। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना में नकदी लेनदेन को बैंकिंग से बदलने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि दानदाता इसलिए गोपनीयता चाहता है क्योंकि उसे बदले की कार्रवाई का डर रहता है। 

उन्होंने कहा, मैं इस पर सवाल उठाता हूं। पिछले सत्तर वर्षों में दानकर्ता उन्हीं दलों को दान देते रहे हैं जो चुनाव जीतती और हारती रही हैं। कुरैशी ने कहा, किसी ने भी बदले की कार्रवाई की शिकायत नहीं की है। मैं भाजपा से पूछता हूं कि क्या आपने कांग्रेस के दानकर्ताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई की है या कांग्रेस ने आपके दानकर्ताओं के खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई की है? कभी नहीं। दानदाता बहुत चतुर और चालाक हैं और सभी पक्षों को दान देते हैं। 

उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। जैसाकि आप देख सकते हैं कि अलमारी से बहुत सारे कंकाल निकल रहे हैं। मेरा रुख यह है कि कंकाल निकलते रहेंगे। बहुत सारी जानकारी होगी, लेकिन इन सबके पोस्टमॉर्टम में मत जाइए। कुरैशी ने सुधारों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश अब वापस 2017-18 की स्थिति में आ गया है, जब किसी को पता नहीं होता था कि पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा, चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किए जाने क बाद हम 2018 की स्थिति में वापस आ गए हैं, जब योजना शुरू हुई थी। क्या तब यह सुखद स्थिति थी? निश्चित रूप से नहीं।