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Revolt Electric Bike
– फोटो : Revolt Motors
विस्तार
भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा गठित एक उच्च-स्तरीय सरकारी पैनल ने पाया है कि वाहन कंपनियों ने जानबूझकर फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया (फेम-2) (FAME-2) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया। जबकि ये नियम स्पष्ट थे। पैनल ने कथित तौर पर मई 2024 की शुरुआत में अपने निष्कर्ष पेश किए। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह रिपोर्ट एमएचआई के एक संयुक्त सचिव द्वारा पहले की गई जांच के निष्कर्षों का खंडन करती है। जिसमें कहा गया था कि फेम योजना में कुछ प्रमुख शब्दों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था।
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