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राघवन समिति की जिन सिफारिशों का विरोध हो रहा है, उनमें डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर के पदों को खत्म करने की बात कही गई है। इनकी जगह “मेंबर” और “लैब-इन चार्ज” होंगे।

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