नई दिल्‍ली. कोलकाता नाइटराइडर्स की जीत के साथ देश में आईपीएल का शोर अब थम चुका है. भारतीय टीम टी20 वर्ल्‍ड कप के रूप में अपने अगले अभियान के लिए निकल गई है. इसी बीच दिल्‍ली हाईकोर्ट में मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग जैसे मेगा टूर्नामेंट को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हुई. एक शख्‍स ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) लगाते हुए कहा कि आईपीएल का संचालन करने वाले बीसीसीआई को दिल्‍ली पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के एवज में 60 करोड़ रुपये की रकम चुकानी है. एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए उलटे इस टूर्नामेंट के फायदे गिनवा दिए.

दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में सालों से दिल्‍ली कैपिटल्‍स फ्रेंचाइजी के मैचों का आयोजन किया जाता है. इस दौरान दिल्‍ली पुलिस की यह जिम्‍मेदारी होती है कि हजारों की संख्‍या में आए फैन्‍स की मौजूदगी में शांतिपूर्वक मैच का आयोजन करवाए. बेंच ने कहा कि यह राज्‍य का मसला है कि उसे इस रकम की रिकवरी करनी है. कोर्ट इस संबंध में ऑर्डर नहीं दे सकता है. स्‍टेट को इससे खूब टैक्‍स मिलता है. वो मनी रिकवर करने में सक्षम है.

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हम अलग मानसिकता में जी रहे…
हाईकोर्ट ने कहा, ‘जब आप विदेश जाते हैं, तो आप पाएंगे कि राज्य सरकारें कॉर्पोरेट्स को अपने राज्यों में ऑपरेशन स्थापित करने के लिए लुभाती हैं. उन्‍हें तरह-तरह की रियायतें देती हैं. हम अभी भी एक अलग मानसिकता में जी रहे हैं. जब आप अपने राज्य में इस तरह का एक बड़ा कॉर्पोरेट्स लाते हैं, तो राजस्व बढ़ता है. हाई कोर्ट में हर बात के लिए जनहित याचिका नहीं दाखिल की जा सकती है. लिहाजा इस याचिका को खारिज किया जाता है.

पुणे-मुंबई पुलिस की प्रति मैच कितनी कमाई?
अदालत हैदर अली नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. उन्होंने तर्क दिया कि आईपीएल मैचों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस पर ₹60 करोड़ से अधिक का बकाया है, लेकिन सरकार इस पैसे की वसूली के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है. यह बताया गया कि मुंबई और पुणे पुलिस प्रति मैच लगभग ₹66 लाख चार्ज कर रही है.

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