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कलकत्ता हाईकोर्ट
– फोटो : एएनआई
विस्तार
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया कि यदि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों के मद्देनजर बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती और कुछ समय तक बढ़ाई जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
अदालत ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए चुनाव बाद हिंसा के आरोपों के बाद स्थिति का आकलन करने और 21 जून को सुनवाई की अगली तारीख पर इनसे संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने किया।
डीजी ने हाईकोर्ट को सौंपी रिपोर्ट, मिलीं 560 शिकायतें
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने एक रिपोर्ट सौंपी है। राज्य पुलिस डीजी संजय मुखर्जी ने रिपोर्ट में बताया है कि 6 से 12 जून तक मेल में कुल 560 शिकायतें मिली हैं।
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