बालागोपाल ने कहा कि बैठक में यह फैसला किया गया कि जीएसटीआर-8 रिटर्न में कर की राशि के साथ ही कर किस राज्य को जाना चाहिए , इसका विवरण भी शामिल किया जाए। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण फैसला है जिससे केरल को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। 

मंत्री ने बताया कि जो लोग अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए केरल में अन्य राज्यों से सामान और सेवाएं बेचते हैं, वे यहां के उपभोक्ताओं से आईजीएसटी एकत्र करते हैं। लेकिन उनके द्वारा जमा किए गए रिटर्न में उपभोक्ता राज्य का जिक्र न होने के कारण केरल को कर में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। 

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए नए फैसले से इसके समाधान में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि केरल ने विभिन्न अध्ययनों के जरिए सामने आए तथ्यों को सूचीबद्ध करके इस मुद्दे का समाधान मांगा था और जीएसटी परिषद ने इसके स्वीकार कर लिया है। 

बैठक के दौरान केरल ने स्पष्ट किया कि जीएसटी प्रणाली में जो मुद्दे हैं, वे राज्य को मिलने वाले आईजीएसटी हिस्से में कमी का कारण हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बैठक में बताया कि आईजीएसटी से केंद्रीय राजस्व भी घट रहा है। इसके आधार पर बैठक में यह पता लगाने का फैसला किया गया कि क्या हिस्सेदारी घटने का कारण आईजीएसटी प्रणाली में किसी तरह की चूक है।