वित्त मंत्री ने खुद एक बार भी नहीं कहा कि यह “नए पद सृजित किए जाएंगे।”
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बिहार विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार की बात तो की, लेकिन वह खुद एक बार भी नहीं बोले कि यह नई नौकरियां हैं। लिखित में भी ऐसा नहीं है। राज्य की 32 प्रतिशत से अधिक आबादी युवाओं की बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा- “सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है।” मतलब, वित्त मंत्री ने 10 लाख रोजगार देने की सरकार की मंशा को जाहिर किया।

वित्त मंत्री ने बरती ईमानदारी, नहीं कहा कुछ

यह बताया कि 2023 के बजट में ‘युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता’ दी गई है। बजट में उन प्राथमिकताओं को समझें तो नियुक्ति के प्रक्रियाधीन कुल 2,86,549 पदों की जानकारी दी गई है। उन 63,900 पदों के बारे में कहा गया, जिनके लिए संबंधित नियोक्ता-प्रक्रिया एजेंसी को भर्ती के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इसके अलावा, पुलिस में 75,543 पद सृजन की जानकारी दी गई। यह पद भी वही हैं, जिनपर नियुक्ति नहीं होने की शिकायत पर रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को खड़ा कर पूछा था।  

भाषा ही बता रहा…नया कुछ नहीं है

वित्त मंत्री ने बताया कि

• बिहार लोक सेवा आयोग को 49 हजार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 2 हजार 900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12 हजार मिलाकर कुल 63 हजार 900 पदों की अधियाजना भेजी गई है।” इसका मतलब है कि पदों के खाली होने की जानकारी देकर नियुक्ति के लिए लिखा गया है।
• बिहार पुलिस में सीधी नियुक्ति हेतु पुलिसकर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। दो दिन पहले मुख्यमंत्री मानक के अनुसार 1.13 लाख पदों पर तत्काल नियुक्ति की जरूरत बताते हुए कह रहे थे कि आपलोग स्वीकृति लेकर भूल जा रहे। यह वही भूले पद हैं।
• राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90 हजार 762 विज्ञापित पदों के विरूद्ध 42 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष 48 हजार 762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
• राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8 हजार 386 पद के विरूद्ध अबतक ढाई हजार अनुदेशक की नियुक्ति की गई है। शेष पांच हजार 886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
• राज्य के प्राथमिक विद्यालयेां में प्रधान शिक्षक के 40 हजार 506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्यवाही की जा रही है। मतलब, यह भी प्रक्रियाधीन है।
• माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति के छठे चरण में विज्ञापित 37 हजार 714 रिक्तियों में से 2 हजार 716 की नियुक्ति हो चुकी है। सातवें चरण में 1 लाख 33 हजार 927 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
• 6 हजार 421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है, जिसमें बीपीएससी से अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
• कंप्यूटर शिक्षकों के 7 हजार 360 एवं विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित किए गए हैं। यह पिछले दिनों कैबिनेट में निर्णय आ चुका था कि राज्य सरकार सभी स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर शिक्षक रखेगी और दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षक भी रखेगी।
• 22-23 में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेक्निक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम के संचालन के लिए 217 नए शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं।
• राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग ट्यूटर की नियुक्ति की पदस्थापना की कार्रवाई की गई है। लगभग 10 हजार 555 एएनएम की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।