सुप्रीम कोर्ट
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एक मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता की टिप्पणी के जवाब में सु्प्रीम कोर्ट ने दिलचस्प टिप्पणी की। इस दौरान अदालत ने कहा, ‘हर कोई गुजरात से प्रभावित है’। उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त महाधिवक्ता वाणिज्यिक अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए गुजरात मॉडल को अपनाने के राज्य के प्रयास के बारे में बता रही थीं। जस्टिस एम आर शाह और एम एम सुंदरेश की पीठ को यूपी की अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सूचित किया कि कुछ सरकारी अधिकारियों ने अहमदाबाद और वडोदरा में अदालत परिसरों का दौरा किया और सुविधाओं से प्रभावित हुए। इस पर पीठ ने कहा, हर कोई गुजरात से प्रभावित है। 

एएजी बोले, गुजरात जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के प्रयास होंगे 

शीर्ष अदालत ने एएजी की इस दलील पर गौर किया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गुजरात जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अदालतों में सभी प्रयास किए जाएंगे, जिसके लिए शुरुआत में 10 जिलों की पहचान की गई है। पीठ निचली न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य बजटीय प्रावधानों पर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए और वाणिज्यिक अदालतों और अन्य अदालत भवनों के लिए बजटीय प्रावधान करे।

शीर्ष अदालत ने कहा कि निष्पादन याचिकाएं और व्यावसायिक विवादों से उत्पन्न कार्यवाही दशकों से यूपी में लंबित हैं और राज्य के आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती हैं। राज्य के साथ-साथ प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय को एक समाधान खोजने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता है। उसे यह देखना होगा कि अदालतों में लंबित वाणिज्यिक विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जाए।