जापानी सरकार वायरल योजना: बढ़ती आबादी पर संभावनाओं के लिए वैश्विक सरकार समय-समय पर कई कदम उठाती रहती है। इस बीच अपने शहरों में आबादी का सही संतुलन बिठाने के लिए जापान (जापान) ने जो जोर तरीके से अनुमान लगाया है उसकी चर्चा जोर पकड़ रही है।

जापान सरकार का फैसला

जापान सरकार लंबे समय से टोक्यो में बसे लोगों को कैपिटल सिटी में वापसी के लिए वृद्धि कर रही है। इसके लिए वह संपूर्ण को प्रोत्साहन राशि भी दे रहा था जिसे बढ़ाने का फैसला किया है। इस प्रोत्साहन नीति को वर्ष 2019 में शुरू किया गया था जिसका मकसद बच्चों को ऐसे इलाके में पालना बढ़ाना है जहां जन्मदर से पहले ही कम है और वहां की बाकी आबादी बूढ़ी हो रही है। पहले जापान की सरकार इस आकलन में हिस्सा लेने वालों को 7 लाख येन प्रति बच्चे की प्रोत्साहन राशि देती थी, अब उसे बढ़ाकर 10 लाख येन यानी करीब साढ़े 6 लाख रुपये प्रति बच्चा करने का फैसला किया है।

सरकार का निर्धारण

2019 के अनुसार ‘द गार्जियन’ में प्रकाशित रिपोर्ट में केवल 71 परिवार इस आय का हिस्सा बने जो 2020 में आते-आते 290 हो गए थे। अब जापान सरकार की कोशिश है कि अगले 5 साल में कुल संख्या को 10 हजार तक बढ़ाया जाए। इसके लिए जापान की सरकार सुदूरवर्ती विपरीत ग्रामीण संबंधों में रूपरेखा संलग्नता तेजी से बढ़ रही है।

इन सभी को पूरा करना होगा

इस लाभ का फायदा लेने वालों को नई जगह पर जाकर स्थानीय प्रशासन के पास अगले तीन महीने से एक साल के बीच चौकियां और वहां रहने के अपने मकसद की जानकारी देते हुए ये एफिडेविट देना होगा कि वे वहां पांच साल तक रहेंगे। अगर वो पांच साल तक उसी जगह पर नहीं रहते हैं तो वे ये प्रोत्साहन राशि वापस ले लेंगे। इस कार्यक्रम में उन संपूर्ण को बड़ी वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनमें से एक से अधिक बच्चे हैं। साल 2021 में 1184 एबी को टोक्यो छोड़ा गया था जिसे मदद दी गई थी। इस असमंजस का लाभ लेने वाले को अपने रोजगार की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी।

लेखों की पहली पसंद Zeenews.com/hindi – अब किसी और की पहचान नहीं