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अफगानिस्तान में तालिबान
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होना चाहिए। भारत और पांच मध्य एशियाई देशों ने मंगलवार को इसकी वकालत की है। साथ ही इन देशों ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में सही मायने में समावेशी राजनीतिक ढांचे का गठन और विस्तार किया जाना चाहिए, जिसमें महिलाओं सहित सभी अफगानी नागरिकों के अधिकारों और उनके हितों का सम्मान किया जाए। दरअसल, राजधानी दिल्ली में अफगानिस्तान पर भारत-मध्य एशिया संयुक्त कार्यकारी समूह की पहली बैठक में देश के हालात पर गहन चर्चा हुई। साथ ही, इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं की सहायता की एक नई किश्त की भी घोषणा की। भारत ने कहा कि इस गेहूं की खेप ईरान में चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजी जाएगी।
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
इस समूह ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया। जिसमें कहा गया है कि बैठक में ‘सही मायने में समावेशी और प्रतिनिधिक राजनीतिक ढांचे’ के गठन के महत्व पर जोर दिया गया, जो सभी अफगानियों के अधिकारों का सम्मान करे और शिक्षा तक पहुंच सहित महिलाओं, लड़कियों और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के समान अधिकार को सुनिश्चित करे।
बयान में आगे यह भी कहा गया है कि विचार-विमर्श के दौरान अधिकारियों ने आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरता और मादक पदार्थों की तस्करी के क्षेत्रीय खतरों पर चर्चा की और इन खतरों का मुकाबला करने के लिए समन्वित प्रयास की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।
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