[ad_1]
Eric Garcetti
– फोटो : ANI
विस्तार
अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के उच्च सदन सीनेट की विदेश संबंध समिति ने भारत में राजदूत के लिए लॉस एंजिल्स के पूर्व मेयर एरिक गार्सेटी के नाम पर मुहर लगा दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, सीनेट की समिति ने गार्सेटी के पक्ष में मतदान किया। साथ ही उनके नाम को सीनेट के पास भेज दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक समिति ने बुधवार को 13-8 के अंतर से गार्सेटी के नामांकन को मंजूरी दे दी। गार्सेटी के पक्ष में रिपब्लिकन सीनेटर टॉड यंग और बिल हेगर्टी ने भी मतदान किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हमने आज सीनेट की ओर से कार्रवाई देखी। हम दिल से इसकी सराहना करते हैं। अमेरिका को भारत में एक स्थाई राजदूत चाहिए। हालांकि, भारत में ग्राउंड पर प्रभारी राजदूत (Charge d’ Affaires) सहित हमारी टीम ने असाधारण कार्य किया है।
प्राइस ने कहा कि यह दोनों देशों के हित में होगा कि हमारे पास एक स्थाई राजदूत हो। हमें उम्मीद है कि भावी राजदूत एरिक गार्सेटी जल्द ही पद को संभालने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, जो दो साल से अधिक समय तक भारत जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान देश में राजदूत के पद को खाली रखेगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जुलाई 2021 में गार्सेटी को भारत में राजदूत के लिए नामित किया था। विदेश संबंध समिति ने जनवरी 2022 में ही उनके नाम पर मुहर लगा दी थी, लेकिन उनका नामांकन एक साल से अधर में लटका हुआ है। इन आरोपों के कारण कि गार्सेटी को उनके पूर्व शीर्ष सलाहकारों में से एक के यौन दुराचार के बारे में पता था, लेकिन उन्हें इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।
भारत में जनवरी 2021 से अमेरिका का स्थायी राजदूत नहीं
बता दें, भारत में जनवरी 2021 से अमेरिका का कोई स्थायी राजदूत नहीं है। इसको लेकर दोनों देशों के कई सांसद और नेता सवाल खड़े कर चुके हैं। प्रभावशाली रिपब्लिकन सीनेटर चक ग्रासले ने बीते दिनों सीनेट की विदेश संबंध समिति के सदस्यों से भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गार्सेटी के नामांकन के खिलाफ मतदान करने का आग्रह किया था।
एरिक के करीबी पर लगा है यौन उत्पीड़न का आरोप
एरिक गार्सेटी के करीबी रिक जैकब्स पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। जुलाई 2021 में भारत में अमेरिका का स्थायी राजदूत के रूप में गार्सेटी का नाम प्रस्तावित किया गया था। विदेश संबंध समिति के पास ये प्रस्ताव आया तो विरोध के चलते इसपर फैसला नहीं हो पाया।
[ad_2]
Source link