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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई।
– फोटो : अमर उजाला
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महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर बुधवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्ताधारी दल के विधायकों के बीच मतभेदों के आधार पर विश्वास मत के लिए बुलाना एक निर्वाचित सरकार को गिरा सकता है। ऐसे में, फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के लिए राजनीतिक दलों में असंतोष ही राज्यपाल के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।
राज्यपाल की भूमिका चिंतित करने वाली
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जून 2022 के दौरान महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के वफादार विधायकों द्वारा शिवसेना की सरकार गिराने से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा एक पार्टी के भीतर विधायकों के बीच मतभेद किसी भी आधार पर हो सकता है जैसे कि विकास निधि का भुगतान या पार्टी लोकाचार से विचलन, लेकिन क्या यह राज्यपाल के लिए शक्ति परीक्षण के लिए बुलाने के लिए पर्याप्त आधार हो सकता है? वे इस मामले में राज्यपाल की भूमिका को लेकर चिंतित हैं। पीठ ने कहा कि किसी भी राज्यपाल को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, जहां उनकी कार्रवाई से एक विशेष परिणाम निकलेगा। इससे लोग सत्तारूढ़ पार्टी को धोखा देना शुरू कर देंगे और राज्यपाल सत्ताधारी पार्टी को खत्म कर देंगे। यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद तमाशा होगा।
महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा घटनाक्रम को सुनाने के बाद पीठ ने यह टिप्पणी की। उन्होंने पीठ को बताया था कि राज्यपाल के पास शिवसेना के 34 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र, निर्दलीय सांसदों का एक पत्र सहित कई ऐसी सामग्रियां थीं जिसने उद्धव ठाकरे सरकार को विश्वास मत साबित करने का आदेश देने के लिए प्रेरित किया था।
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