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शरजील इमाम की पेशी
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली पुलिस ने 2019 के जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोपमुक्त करने संबंधी निचली अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से पलट दिया है। अदालत ने 11 में से 9 आरोपियों के खिलाफ दंगा, गैरकानूनी विधानसभा, लोक सेवकों को बाधित करने और अन्य धाराओं से संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया है।
मोहम्मद कासिम, महमूद अनवर, शजर रजा, उमैर अहमद, मोहम्मद बिलाल नदीम, शरजील इमाम, सफूरा जरगर और चंदा यादव पर कोर्ट ने दंगे से जुड़ी कई धाराओं में आरोपी बनाया है।
Jamia violence discharge case | Delhi HC partially overturned trial court order and charged 9 out of 11 accused including Safoora Zargar, Sharjeel Imam under sections related to rioting, unlawful assembly, obstructing public servants and other sections. pic.twitter.com/kkkhtvYAsn
— ANI (@ANI) March 28, 2023
पुलिस ने याचिका में रखे थे ये बिंदु
याचिका में पुलिस ने तर्क रखा था कि निचली अदालत ने कई अहम तथ्यों व गवाहों के बयानों को नजरअंदाज किया है। इसके अलावा बिना कारण जांच को लेकर कड़ी टिप्पणियां की हैं और इसे खारिज किया जाए।
निचली अदालत ने सुनाया था ये फैसला
निचली अदालत ने अपने आदेश में इमाम, तनहा, जरगर, मोहम्मद अबुजर, उमैर अहमद, मोहम्मद शोएब, महमूद अनवर, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद बिलाल नदीम, शहजार रजा खान और चंदा यादव को आरोपमुक्त कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि वे 2019 में विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के दौरान दंगा और गैरकानूनी अपराधों में शामिल थे। हालांकि, मामले पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अरुल वर्मा ने केवल मोहम्मद इलियास के खिलाफ आरोप तय किए और अन्य को आरोपमुक्त कर दिया।
अपने विस्तृत आदेश में न्यायाधीश वर्मा ने दुर्भावनापूर्ण चार्जशीट दायर करने के लिए दिल्ली पुलिस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि मामला अपूरणीय सबूतों से रहित है। अदालत ने कहा हालांकि भीड़ ने उस दिन तबाही और व्यवधान पैदा किया, पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में विफल रही और इमाम, तन्हा, जरगर और अन्य को बलि का बकरा बनाया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने मनमाने ढंग से भीड़ में से कुछ लोगों को आरोपी और अन्य को पुलिस गवाह बनाने के लिए चुना है। यह चेरी-पिकिंग निष्पक्षता के सिद्धांत के लिए हानिकारक है।
न्यायाधीश वर्मा ने कहा कि असहमति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अमूल्य मौलिक अधिकार का विस्तार है, जो एक ऐसा अधिकार था जिसे कायम रखने के लिए हम अदालतों ने शपथ ली है। विरोध और विद्रोह के बीच के अंतर को समझने के लिए जांच एजेंसियों के लिए डिसाइडरेटम है। बाद को निर्विवाद रूप से दबाना होगा। हालांकि, पूर्व को स्थान दिया जाना चाहिए, एक मंच, असहमति के लिए शायद कुछ ऐसा है जो एक नागरिक की अंतरात्मा को चुभता है।
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