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राहुल गांधी
– फोटो : सोशल मीडिया
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भारत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिनने पर जर्मनी की टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने स्पष्ट किया है कि देश के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल बर्दाश्त नहीं है। वहीं, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। जर्मनी ने भारत को सलाह देते हुए कहा कि इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता व मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन होगा। इस पर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, भारत में कैसे राहुल को प्रताड़ित कर लोकतंत्र से समझौता किया जा रहा है, यह बात संज्ञान में लेने के लिए जर्मनी के विदेश मंत्रालय का शुक्रिया।
इस पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल को धन्यवाद। लेकिन, ध्यान रखें, विदेशी हस्तक्षेप भारतीय न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकता है। भारत अब विदेशी प्रभाव को और बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं
राहुल को कानूनी लड़ाई में विश्वास नहीं
वहीं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी देश के भीतर भारत की लोकतांत्रिक, राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ने में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए वो विदेशी ताकतों को हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का न्योता देते हैं। वहीं, जर्मनी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने कहा, जर्मनी ने आज तक अयोग्यता के पिछले 12 मामलों पर ध्यान नहीं दिया, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने जर्मनी से सवाल किया क्या राहुल गांधी खास हैं?
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