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– फोटो : factslide
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वित्तीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले ने अमेरिकी ऑनलाइन भुगतान गेटवे PayPal को धन शोधन विरोधी कानून के तहत एक रिपोर्टिंग इकाई घोषित किया है, जिससे यह भारत के प्रयासों को यह दिखाने को बढ़ावा मिलेगा कि उसकी वित्तीय प्रणालियां मजबूत हो रही हैं, जो अभी एफएटीएफ की समीक्षा के तहत हैं।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की अदालत ने 24 जुलाई को फैसला सुनाया कि PayPal धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि, अदालत ने दिसंबर 2020 में वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा फर्म पर लगाए गए 96 लाख रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया।
पेरिस स्थित वैश्विक निकाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स धनशोधन और आतंकवादी वित्तपोषण अपराधों के खिलाफ कार्रवाई का नेतृत्व करता है। वर्तमान में इसमें भारत की धनशोधन रोधी प्रणाली की समीक्षा चल रही है। एफएटीएफ टीम का दौरा नवंबर में शुरू होने की उम्मीद है।
वित्तीय अधिकारियों ने बताया कि पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग इकाई के रूप में PayPal का वर्गीकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी बड़े भुगतान गेटवे और प्लेटफॉर्म विनियमित हों और वे पीएमएलए के तहत एफआईयू के साथ निर्धारित संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और सीमा पार वायर ट्रांसफर रिपोर्ट साझा करें।एफआईयू इन रिपोर्टों को विभिन्न जांच एजेंसियों को प्रसारित करता है जो धनशोधन, कर चोरी और अन्य गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी की जांच करते हैं।
एक जांच एजेंसी के साथ काम करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ऐसे सभी भुगतान गेटवे और भुगतान प्रणाली ऑपरेटर करोड़ों रुपये के लेनदेन को सक्षम करते हैं और यह जानना बहुत आवश्यक है कि कहां क्या हो रहा है। वित्तीय जांचकर्ताओं का कहना है कि उच्च न्यायालय के हालिया फैसले से एफआईयू को ‘रिपोर्टिंग इकाई’ व्यवस्था के तहत ऐसे करीब एक दर्जन और भुगतान गेटवे के परिचालन में मदद मिलेगी, जबकि देश में काम कर रहे कई भुगतान गेटवे पहले से ही एफआईयू को एसटीआर की सूचना दे रहे हैं।
अधिकारी ने कहा कि PayPal मामले में उच्च न्यायालय का फैसला एफएटीएफ की समीक्षा के दौरान भारत को अतिरिक्त अंक नहीं दे सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से यह दिखाएगा कि भारतीय धनशोधन रोधी एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं कि देश के आर्थिक चैनल साफ हों और वित्तीय अपराधों का जोखिम कम से कम हो।
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