[ad_1]

Arvind Kejriwal
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
लोकसभा में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर हमला किया था कि वे कभी विधानसभा सत्र का समापन नहीं करते। जब भी केंद्र सरकार पर कोई टिप्पणी करनी होती है तो वे विधानसभा का एक-दो दिवसीय सत्र बुलाकर केंद्र सरकार और भाजपा पर आपत्तिजनक टिप्पणी देने का काम करते हैं। इस बार संभवतः अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार ने 16-17 अगस्त को दो दिवसीय विधानसभा सत्र का आयोजन किया है। माना जा रहा है कि वे इस सत्र में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित किए गए ‘दिल्ली सेवा विधेयक’ पर चर्चा करने के बहाने पीएम पर हमला करने का काम करेंगे।
भाजपा ने इस बार दिल्ली सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी की तय रणनीति के अनुसार, इस बार विधानसभा में भाजपा सरकार को दिल्ली में बाढ़ की स्थिति से निबटने में हुई खामी पर घेरने का काम करेगी। लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा मुश्किल एक अधिकारी के कार्यालय से फाइलों को चोरी किए जाने के मामले में सामने आ सकती है। कथित तौर पर मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने के मामले से जुड़ी फाइलें चोरी कर ली गई हैं।
चूंकि, दिल्ली सेवा विधेयक को संसद से पारित होने के ठीक एक दिन बाद ही सरकार ने सेवा और विजिलेंस विभाग को सौरभ भारद्वाज के हाथों से लेकर आतिशी मार्लेना को सौंप दिया है, इससे मामला गहरा गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अधिकारियों की कमान केंद्र के हाथों आ जाने के बाद फाइलों की चोरी के मामले में सौरभ भारद्वाज पर कार्रवाई हो सकती है। इसे देखते हुए ही केजरीवाल ने आनन-फानन में विभाग की जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी को सौंपी है। भाजपा सदन में इस मामले पर हमलावर रुख अपना सकती है। इससे दिल्ली सरकार को एक और मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
[ad_2]
Source link