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Rajasthan: राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम में की दो योजनाओं की शुरुआत, जानें किसे मिलेगी राशन किट, इसमें क्या होगा?

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Rajasthan: राहुल गांधी ने मानगढ़ धाम में की दो योजनाओं की शुरुआत, जानें किसे मिलेगी राशन किट, इसमें क्या होगा?

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Rahul Gandhi started two schemes of Gehlot government from Mangarh Dham Rajasthan Free Ration Scheme

मानगढ़ धाम में राहुल गांधी ने की योजनाओं की शुरुआत।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इससे पहले मंच पर गहलोत सरकार ने राहुल गांधी से आदिवासी महिला को निशुल्क स्मार्ट फोन और निशुल्क राशन किट दिलाकर दो योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा- 10 अगस्त से इंदिरा गांधी के नाम से निशुल्क स्मार्ट फोन 40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे। साथ ही 15 अगस्त से निशुल्क राशन किट भी दी जाएगी। आइए जानते हैं राशन किट किसे और कैसे मिलेगी। 

दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को गेंहू के साथ राशन का अन्य सामान भी फ्री देंगे। 15 अगस्त से सरकार इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका लाभ एनएफएसए से जुड़े 1.10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। 

राशन किट में क्या-क्या रहेगा शामिल

सरकार एनएफएसए से जुड़े परिवारों को जो राशन किट देगी उसमें एक किलो चना दाल, 100 ग्राम  धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, एक लीटर सोयाबीन तेल, एक किलो नमक, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और एक किलो चीनी देगी। 

योजना कैसे होगी लागू

इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में अलग-अलग टेंडर निकाले जाएंगे।  तेल-मसाले, चीनी, दाल के पैकेट समेत पूरी किट के दाम तय किए जाएंगे। इन किट को राशन की दुकानों तक पहुंचाकर बांटा जाएगा।

जयपुर में 359 रुपये में पैकेट खरीदेगी सरकार

योजना को लेकर जयपुर में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहां राशन के एक पैकेट की कीमत 359 रुपए आई है। इतने रुपये सरकार ये पैकेट खरीदेगी और फिर जनता को फ्री में देगी। जयपुर में एनएफएसए के तहत जुड़े 7.51 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा। 

केंद्र की ओर से मिले वाला गेहूं प्रदेश में पहले से ही फ्री  

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एनएफएसए योजना के तहत पात्र परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जाता है। केंद्र ये गेंहू 2 रुपये किलो के हिसाब से देती है। लेकिन, गहलोत सरकार प्रदेश में लोगों को ये गेहूं फ्री दे रही है और खुद केंद्र सरकार को इसका भुगतान कर रही है। 

चुनावी साल में योजना क्यों अहम?

कुछ महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। सत्ता वापसी के दावे कर रही गहलोत सरकार चुनाव से पहले हर घर में पहुंचकर वोटरों को अपने पाले में करना चाहती है। इस लिहाज से ये योजना और भी अहम हो जाती है। वर्तमान में प्रदेश में एनएफएसए से 1.10 करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है। अगर, इन सभी को योजना का लाभ मिलता है तो ये कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं। 

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