आदिवासी कुर्मी समाज के नेता अजीत महतो ने कहा कि हमने प्रस्तावित अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन वापस ले लिया है क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेताओं को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। हम 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अगली बैठक में सामूहिक निर्णय लेंगे।

क्या है कुर्मी समुदाय की मांग

बता दें, आदिवासी कुर्मी समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा और कुरमाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के नौ रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। कहा गया था कि पश्चिम बंगाल के आदिवासी कुर्मी समाज और ओडिशा की कुर्मी सेना सहित कई संगठन आंदोलन में भाग लेंगे।

हालांकि, झारखंड के प्रमुख कुर्मी संगठन टीकेवीएम के अध्यक्ष शीतल ओहदार ने दावा किया कि बुधवार से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ओहदार ने समुदाय के सांसदों से संसद के चल रहे विशेष सत्र के दौरान इस मांग को उठाने का आग्रह किया।

प्राचीन काल से आदिवासी हैं कुर्मी

आदिवासी कुर्मी समाज के प्रवक्ता हरमोहन महतो ने दावा किया कि ब्रिटिश शासन के दौरान 1913 में कुर्मियों को आदिवासी जनजातियों में सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने दावा किया कि जब भारत सरकार ने 6 सितंबर, 1950 को एसटी सूची अधिसूचित की, तो कुर्मियों को पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की सूची में डाल दिया गया। महतो ने कहा कि प्राचीन काल से कुर्मी आदिवासी रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तीनों राज्यों में उनकी आबादी दो करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।