इस तरह समाप्त होती है मान्यता

अश्विनी कुमार दुबे ने बताया कि किसी राजनीतिक दल को मान्यता चुनाव आयोग में दर्ज नियमों के आधार पर दी जाती है। सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग के जनप्रतिनिधित्व कानून का पालन करना अनिवार्य होता है। यदि कोई राजनीतिक दल पीपल्स ऑफ़ रिप्रजेंटेशन एक्ट का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन यह कार्य चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जा सकता है। कोई अन्य संस्था इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती।

व्यक्ति पर निर्भर करती है कानून की व्याख्या 

राम मंदिर पर चले कानूनी विवाद में बाबरी मस्जिद की ओर से दलीलें पेश करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ वकील एमआर शमशाद ने कहा कि PMLA कानून में कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिनकी व्याख्या अलग-अलग व्यक्ति अपने-अपने अनुसार कर सकता है। इस कानून में गलत तरीके से कमाए गए धन को जाने या अनजाने में लेने वाला व्यक्ति भी PMLA कानून का आरोपी बनाया जा सकता है। मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति गलत तरीके से कमाए गए धन से किसी को कोई उपहार दे देता है, तो वह व्यक्ति भी कानून के दायरे में आ जाता है।

लेकिन यदि वही व्यक्ति उसी गलत तरीके से कमाए धन से किसी वकील को भुगतान कर देता है या आयकर भुगतान कर देता है तो क्या वकील या आयकर विभाग को भी PMLA कानून का दोषी करार दिया जा सकता है? इस पर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। यह निर्णय ले रहे व्यक्ति के विवेक पर पर निर्भर करता है कि वह इस स्थिति में क्या निर्णय लेगा? निर्णय लेने वाले व्यक्ति के बदलने से इस मामले के निर्णय में भी बदलाव आ सकता है। इसलिए इस मामले में अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।       

चुनाव आयोग लेगा निर्णय

वरिष्ठ वकील माजिद मेमन ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के विषय में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास होता है। उस राजनीतिक दल ने कोई गलत कार्य किया है या नहीं, इसकी जांच भी चुनाव आयोग अपने स्तर पर कर सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी की मान्यता के मुद्दे पर सुनवाई दोषसिद्धि के बाद ही की जा सकती है।

‘अभी कोई दोष सिद्धि नहीं’  

शाहीन बाग़ आंदोलन के दौरान सर्वोच्च न्यायलय के द्वारा गठित मध्यस्थता कमेटी के सदस्य और वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने कहा कि अभी पूरा मामला आरोपों तक सीमित है। आरोपों पर अदालतों में अलग-अलग राय भी सामने आ रही है। ऐसे में अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले का अंत किस प्रकार से होगा। ऐसे कई मामले चले हैं जिनमें लंबे समय तक चली अदालती प्रक्रिया के बाद मामलों को निरस्त कर दिया गया। ऐसे में अभी से आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को लेकर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसी कोई स्थिति आने पर इस मामले पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग ही ले सकता है।