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बिहार में मंत्रिमंडल की बैठक।
– फोटो : अमर उजाला
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लोकसभा चुनाव दूर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के 50 दिनों के अंदर आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। उसके अगले दिन सुबह में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी। फिर बिहार कैबिनेट से बड़ा दांव खेल दिया। बिहार की नीतीश कुमार कैबिनेट ने बुधवार को अहम बैठक में बाकी फैसलों के साथ केंद्र पर दबाव बनाने का भी एक बड़ा फैसला लिया। राज्य कैबिनेट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में बिहार की तर्ज पर आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव लाया और इसकी अनुशंसा केंद्र को भेजने पर सहमति भी बना ली।
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